जनकपुरधाम । मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको मधेश प्रदेश सरकार संकटमा पर्ने संकेत देखिएको छ। सरकार गठनअघि भएको भनिएको १५ बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरिएको तथा सरकार सञ्चालनका विषयमा असन्तुष्टि बढेको भन्दै नेकपा एमाले र नेकपाले समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिएका छन्।

नेकपाका संसदीय दलका नेतासमेत रहेका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले सरकारका पछिल्ला गतिविधिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सहमति कार्यान्वयन नभए सरकारबाट बाहिरिने संकेत दिएका छन्। एमालेका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले पनि मुख्यमन्त्रीमाथि विभिन्न आरोप लगाउँदै तत्काल जवाफ दिनुपर्ने बताएका छन्।

एमाले नेता यादवका अनुसार मुख्यमन्त्री यादवले सरकार गठनअघि गरेको १५ बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा आनाकानी गरेका छन्। त्यस्तै, मन्त्रालयको संख्या घटाउने विषयमा समेत मुख्यमन्त्रीले आवश्यक पहल नगरेको उनको आरोप छ।

मुख्यमन्त्रीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखकै उपस्थितिमा असुलीसम्बन्धी आरोप उठेको तर त्यसको स्पष्ट खण्डन हुन नसकेको दाबीसमेत एमाले पक्षले गरेको छ। यस्ता आरोपबारे मुख्यमन्त्रीले तत्काल स्पष्ट पार्नुपर्ने एमाले–नेकपाको माग रहेको बताइएको छ।

लेखा अधिकृतहरूको सरुवाको विषयमा पनि एमालेले प्रश्न उठाएको छ। एमाले नेता यादवका अनुसार मुख्यमन्त्रीसँगको सहमतिअनुसार अर्थमन्त्री भट्टराईले केही लेखा अधिकृतको सरुवा गरे पनि सरुवा भएका कर्मचारीसँग समेत रकम असुली भएको आरोप उठेको छ। यद्यपि, यी आरोपहरूको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ।

एमाले–नेकपाले १५ बुँदे सहमति कार्यान्वयन, मुख्यमन्त्रीमाथि उठेका आरोपबारे स्पष्ट जवाफ र मन्त्रालयको संख्या घटाउने विषयमा ठोस निर्णय गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन्। यी विषयमा प्रगति नभए प्रदेश सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी उनीहरूले दिएको बताइएको छ।

मुख्यमन्त्री यादव बुधबार जनकपुरधाम आउने तयारीमा रहेको बताइएको छ। उनको उपस्थितिपछि एमाले–नेकपाका नेताहरूसँग छलफल हुने र छलफलको निष्कर्षका आधारमा सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्ने वा फिर्ता लिनेबारे निर्णय हुनसक्ने स्रोतको दाबी छ।

यससँगै मधेश प्रदेशमा सत्ता समीकरण फेरबदलको सम्भावना बढेको छ। तर, एमाले र नेकपाले औपचारिक रूपमा समर्थन फिर्ता लिएपछि मात्रै सरकारको वास्तविक राजनीतिक अंकगणित स्पष्ट हुनेछ।